उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना 2026
UP Startup Procurement Scheme 2026
उत्तर प्रदेश के नवोन्मेषी स्टार्टअप को सरकारी खरीद में शामिल होने का अवसर
शासनादेश: 12 अक्टूबर 2026
📋 योजना एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना 2026 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| विभाग | आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग |
| नोडल एजेंसी | उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन |
| शासनादेश | 12 अक्टूबर 2026 |
| क्रय प्लेटफॉर्म | GeM पर समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल |
| आवेदन की अंतिम तिथि | अलग से घोषित नहीं |
🚀 यूपी स्टार्टअप क्रय योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना 2026 का उद्देश्य राज्य के पात्र स्टार्टअप को सरकारी बाजार तक पहुँच देना है। इसके अंतर्गत सरकारी विभाग अपनी जरूरत के अनुसार नवाचार आधारित सॉफ्टवेयर, तकनीकी उत्पाद, प्लेटफॉर्म तथा अन्य समाधानों की खरीद कर सकते हैं। संबंधित उत्पाद एवं सेवाएँ GeM के समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल में सूचीबद्ध की जाएँगी।
🎁 योजना के चार प्रमुख फायदे
पात्र नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएँ सरकारी विभागों की खरीद प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी।
निर्धारित स्वीकृति के बाद सामान्य नवोन्मेषी समाधान की प्रति खरीद ₹50 लाख तक एकल निविदा व्यवस्था।
विशेष उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों पर प्रति खरीद ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक की सुविधा।
लागू सरकारी आदेशों के अनुसार पूर्व अनुभव, टर्नओवर और EMD से संबंधित राहत।
👥 कौन पात्र है?
- स्टार्टअप को DPIIT से मान्यता प्राप्त हो।
- स्टार्टअप उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त हो।
- मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हो या कम से कम 50% कार्यबल, परिचालन, अनुसंधान, उत्पाद विकास, विनिर्माण, सेवा या अन्य पात्र कारोबारी गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में हों।
- उत्पाद/सेवा सरकारी जरूरत, सार्वजनिक सेवा या उभरती तकनीकी चुनौतियों के समाधान से संबंधित हो।
- संबंधित विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो।
💸 सरकारी खरीद की सीमा कितनी है?
| प्रावधान | अधिकतम सीमा |
|---|---|
| एकल निविदा – सामान्य नवोन्मेषी समाधान | ₹50 लाख |
| एकल निविदा – सनराइज तकनीकी क्षेत्र | ₹1 करोड़ |
| एक से अधिक पात्र स्टार्टअप होने पर सीमित निविदा | ₹1 करोड़ |
नोट: यह निर्धारित खरीद प्रक्रिया की सीमा है, स्टार्टअप को स्वतः मिलने वाला अनुदान नहीं। खरीद संबंधी आवश्यक स्वीकृति और मूल्यांकन लागू होंगे।
🤖 किन तकनीकी क्षेत्रों को अवसर?
💳 खरीद होने पर भुगतान का प्रावधान
भुगतान चरणों और अन्य शर्तों के लिए संबंधित सरकारी क्रयादेश और निविदा का पालन करना होगा।
📝 पंजीकरण और भागीदारी कैसे करें?
- अपने स्टार्टअप की DPIIT मान्यता की स्थिति जाँचें।
- आधिकारिक StartInUP पोर्टल पर स्टार्टअप पंजीकरण और राज्य स्तर की मान्यता पूरी करें।
- नवोन्मेषी उत्पाद/सेवा का विवरण, तकनीकी विशेषताएँ और प्रस्तावित कीमत तैयार करें।
- योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देश और समिति की समीक्षा प्रक्रिया का पालन करें।
- SRCE की संस्तुति तथा PIU की स्वीकृति के बाद GeM के समर्पित यूपी स्टार्टअप मॉड्यूल पर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया पूरी होगी।
- सरकारी विभागों की जरूरत और खरीद नियमों के अनुसार खरीद का अवसर मिल सकेगा।
📂 जरूरी रिकॉर्ड क्या तैयार रखें?
पंजीकरण और समिति मूल्यांकन में निम्न रिकॉर्ड उपयोगी हो सकते हैं। अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित सरकारी दिशानिर्देश से मिलाएँ।
- DPIIT Recognition Certificate
- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मान्यता/पंजीकरण
- कंपनी या इकाई का पंजीकरण विवरण
- उत्पाद/सेवा का विवरण और डेमो (जहाँ लागू हो)
- प्रस्तावित मूल्य और तकनीकी स्पेसिफिकेशन
- उत्तर प्रदेश में परिचालन संबंधी प्रमाण (जहाँ आवश्यक हों)
🔗 Important Links
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नहीं। यह विशेष परिस्थिति में प्रति खरीद की सीमा है, अनुदान या लोन राशि नहीं।
निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले DPIIT-मान्यता प्राप्त तथा यूपी स्टार्टअप नीति के तहत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप।
शासनादेश में इस विशेष योजना के लिए अलग अंतिम आवेदन तिथि घोषित नहीं की गई है।
नहीं। नवाचार आधारित समाधान तथा सरकारी जरूरत से जुड़ी अन्य शर्तें पूरी होनी चाहिए।
📢 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना 2026 राज्य के नवोन्मेषी व्यवसायों के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया तक पहुँच बढ़ाने की पहल है। आवेदन या उत्पाद सूचीबद्धता से पहले आधिकारिक शासनादेश एवं अपडेट अवश्य पढ़ें।
तस्वीरें केवल सांकेतिक हैं; ये उत्तर प्रदेश सरकार के किसी आधिकारिक कार्यक्रम या इस योजना के वास्तविक लाभार्थियों की तस्वीरें नहीं हैं। चित्र AI द्वारा तैयार किए गए सांकेतिक दृश्य हैं।
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